सोमवार को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर एक बड़ा फैसला लिया है. यहां जारी सरगर्मियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया है. साथ ही गृह मंत्री ने राज्य में पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. इक कड़ी में लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है.

लंबे समय से रही है मांग’

गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जारी किये गए बयान में कहा गया है लद्दाख के लोग लंबे वक्त से मांग कर थे कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए जिससे यहां पर रहने वाले लोग अपने लक्ष्य को पा सकें.

राज्यसभा में हुआ था हंगामा

आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया था. प्रस्ताव पेश करने के साथ ही विपक्षियों द्वारा खूब हंगामा किया गया था. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राज्यसभा में इस मुद्दे पर हंगामा हो रहा है. ऐसे में पीडीपी सांसद इस घोषणा के बाद कपड़े फाड़कर बैठ गए और हंगामा करने लग गए. इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया था. ऐसी रोचक जानकारी के लिए पढ़ें हमारे लेटेस्ट आर्टिकल. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा फेसबुक पेज.

प्रदीप शर्मा