नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में गांव गरीब और किसानों पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट को पेश किया गया. वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2019-20 के बजट का अपना भाषण जैसे सुनानी लगी, सबकी निगाहें उन पर थी. अपने भाषण में उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीद लहरा रही है और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम करके दिखाया है.

फ्यूल टैक्स बढ़ाने का ऐलान

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूल पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 2 .,5 और डीजल के दाम 2.3 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी. फ्यूल 2₹ प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाया गया है. बताया जा रहा है कि इससे सरकार की आय में 28000 करोड़ रुपए की बढ़त होगी

वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने में किसानों के महत्वपूर्ण योगदान की बात कही थी वह बजट के दौरान साफ साफ नजर आयी. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात कार्यक्रम में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया था वह भी बजट भाषण में देखने को मिला.

बनेगी 1 लाख 25 हजार किलोमीटर तक सड़क

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जगजीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा साथ ही गरीबों के लिए 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्ध करवाने की बात कही. इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में 80000 करोड रुपए से अधिक की लागत से  1 लाख 25 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क बनाने और उसके साथ पुरानी सड़कों को ठीक करने की बात भी इस बजट में कही गई.

खाद्य सुरक्षा पर सरकार का ध्यान

किसानों को बजट में ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा पर सरकार का विशेष ध्यान है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 से पहले खाद्य सुरक्षा पर 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे. साल 2014 के बाद खाद्य सुरक्षा बजट पर करीब डेढ़ गुना बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं.

अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 50 करोड़ से ऊपर का कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों में डिजिटल लेनदेन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि अगर बैंक खाते से 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 2% की दर से टीडीएस लगाने का फैसला लिया गया है. निर्मला सीतारमण ने बताया की इस साल से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टैक्स रिटर्न के मूल्यांकन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है जिसमें व्यक्ति को अधिकारी के सामने नहीं आना पड़ेगा. ऐसी रोचक जानकारी के लिए पढ़ें हमारे लेटेस्ट आर्टिकल. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा फेसबुक पेज.